काठमाडौं, २८ असार । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले विज्ञ समूहको बैठक बोलाएको छ । ५ र ६ साउन (२१ / २२ जुलाई)मा पञ्चेश्वर प्राधिकरणले विज्ञ सूमहको बैठक बसाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्ने बैठकमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाबारे नेपाल र भारत बीचको विवाद समाधान गर्न प्रयत्न हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिए । ‘विज्ञ समूहको बैठकमा दुबै देशलाई अधिकतम् हित हुने गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउन कोसिस हुनेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालबाट १० जना विज्ञले बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् । भारतको तर्फबाट पनि त्यति नै संख्यामा विज्ञहरु उपस्थित हुनेछन् ।
२१ असारमा पोखरामा बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०मा रहेका विवाद सामाधान गर्न विज्ञ समूहको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । विज्ञ समूहलाई ३ महिनाभित्र विवाद समाधान गर्ने गरी म्याद थप गरेर सक्रिय गराउने निर्णय भएको थियो । नेपाल र भारतले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपाल र भारतबाट पूर्णकालीन काम गर्ने गरी कर्मचारीहरु खटाउने र प्राधिकरणको काम नियमित गराउने सहमति पनि गरेका थिए ।
यसअघि गत मार्च २०२३ मा यो विज्ञ समूहको म्याद सकिएको थियो । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनेबारे छलफल नै हुन नसक्दा विज्ञ समूह २०७५ फागुन यता बैठकमा नै बस्न सकेको छैन ।
गत १७–२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो ।
भारतीय पक्षले बेवास्ताले महाकाली सन्धि भएको २८ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतबीच प्रधानमन्त्रीस्तरको प्रत्येक भ्रमणमा यो परियोजना एजेन्डा बन्ने गरेपनि अघि बढाउने विषयमा भने दुई देशबीच डीपीआरमै मतभेद हुँदै आएको छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने भन्दै विज्ञ समूह गठन भए पनि अहिलेसम्म प्रगति शून्यप्रायः छ ।
नेपालको प्रस्तावमा भारत सकारात्मक !
साउनको पहिलो हप्ता नयाँ दिल्लीमा बस्ने पञ्चेश्वरको चौथो विज्ञ सूमहको बैठकले आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउने आधार तयार गर्नेमा नेपाली अधिकारीहरु विश्वस्त छन् । त्यसका लागि पानीको बाँडफाँट, जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा भारतले पाउने सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ लगायतका विषयलाई यसपटक निष्कर्षमा पुर्याउने अधिकारीहरुको दाबी छ ।
परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले महाकाली सन्धि विपरीत तयार गरेको ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसिरहेको छ । आयोजनामा पानीको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले लगानी गर्ने सम्झौता छ । तर, पानी लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेमा दुबै देशबीच विवाद छ । त्यसले आयोजनामा कसको कति लगानी हुने भन्ने पनि तय हुन सकेको छैन ।
नेपालले सिँचाइ र बिजुलीको लाभका आधारमा सिँचाइमा भारतको लाभको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पहिले भारतले आयोजनाबाट पाउने अतिरिक्त लाभ हिसाव अनुसार कुल लगानीको निश्चित प्रतिशत भारतले बेहोर्ने र बाँकी हिस्सामा मात्रै नेपाल र भारतले आधा–आधा लगानी गर्ने नेपालको प्रस्ताव रहँदै आएको छ ।
भारत भने लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडानमा थियो । तर, यसपटक भारत नेपालको प्रस्ताब बमोजिम नै सहमत हुने संकेत देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार यसपटक भारत सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबापत आफूले पाउने लाभको छुट्टै हिसाब गर्न तयार हुने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
पञ्चेश्वरबाट बाढी नियन्त्रण र सिँचाइबाट भारतलाई हुने लाभ बापत २५ प्रतिशत लगानी भारतले बेहोर्ने गरी समझदारी गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । वर्षायाममा बाँध बाँधेर पानी जम्मा गर्दा भारतले बाढी नियन्त्रणमा ठूलो लाभ पाउँछ ।
हिउँदमा आयोजनाबाट बिजुली निकालेर बग्ने पानीबाट भारतले शारदा ब्यारेजमार्फत करिब २५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदमा नै सिँचाइको लाभ पाउँछ । तर, नेपालमा करिब १ लाख हेक्टर क्षेत्रफदलमा मात्रै यो आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था छ ।
यसैकारण नेपालले भारतले सिँचाइका लागि हिउँदमा पाउने पानी र वर्षायममा आयोजनाका कारण बाढी नियन्त्रणमा पाउन सहयोगका लागि २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै बाँकी लगानीको हिसाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्नेरनस्वीकार्ने भन्ने विषयमा विवाद टुंगिएको छैन । भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा–आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ । नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाब गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ । अब भने यसमा ठोस सहमति बन्नेमा अधिकारीहरु विश्वस्त छन् ।
‘सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा पाउने अतिरिक्त लाभका लागि भारत २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति नजिक देखिएको संकेत पाएका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आयोजनाबाट आयोजना प्राप्त हुने लाभ र लगानीमध्ये बाँकी ७५ प्रतिशतलाई नेपाल र भारतले आधा आधा गर्ने अर्थात ३७.५/३७.५ गर्ने गरी विज्ञ समूहमा छलफल गर्न भनेका छौं ।’
यसबाट भारतले आयोजनामा कुल ६२.५ र नेपालले ३७.५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सहमति हुनससक्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।
नेपाल र भारतबीच डीपीआरका विषयहरु नटुंगिँदा आयोजना अघि बढाउन वातावरण नै तयार भएको छैन । अहिलेसम्म पानीको बाँडफाँट, मुनाफा वितरण र लागत लगायत विषयमा विवाद छ । पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायत विषयमा हुने फाइदाको मुद्दामा पनि दुबै देश आ–आफ्नो अडानमा कायम रहँदा सहमति बन्न सकिरहेको छैन । विज्ञ समूहले पानीको बाँडफाँटसँगै विद्युतको लाभबापतको विषयहरु पनि टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवाल भने यसपटक वार्ताले सकारात्मक वातवरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘विज्ञ समूहले नै सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ प्रवक्ता भेटवालले नेपालको विज्ञ समूहलाई विवादका विषयहरुमा के–के ‘बटमलाइन’ दिइँदैछ तयारी भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
