भरतपुर, ४ श्रावण । पहिलोपटक चितवन प्रहरीमा साइबर अपराध ९विद्युतीय कारोबार०सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ ।काठमाडौँबाहिर चितवनमा पहिलो यस्तो मुद्दा दर्ता भएको दावी अधिवक्ताहरुको छ ।
असार २८ गते निवेदक देवराज लामिछानेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा विभिन्न व्यक्तिविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको चितवन प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी विजयराज पण्डितले बताउनु भयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग आवश्यक सल्लाह लिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । तर, यस घटनाका कोही पनि आरोपित पक्राउ परेका छैनन् भन्ने कुरा प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भरतपुरका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता योगनाथ ढकालले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सल्लाह दिइएको बताउनु भयो । चितवनमा पहिलोपटक यस्तो प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको भन्दै उनले सरकारले नै मुद्दा हेर्न भनिसकेकाले काम अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
लामिछानेले जाहेरीमार्फत न्यायको माग गरेका छन् । उनले दिएको जाहेरीमा आफूविरूद्ध झूटो हल्ला फैलाएको र उनको गोपिनीयता भङ्ग गरेर चरित्रहत्या गरेको, बदनियत राखी मोसो दलिएको र त्यसको फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको भनी उल्लेख गरेका छन्
उनी भरतपुर, शिवघाटस्थित आयुर्वेदिक औषधालयका कविराज हुन् । यस घटनामा संलग्न भएको भनी तत्कालै २ जना पक्राउ परेका थिए । जेठ ३१ गते लामिछानेमाथि मोसो दल्नुका साथै दुव्र्यवहार भएको थियो । लामो समयदेखि कार्यालयमा नआएको भनी स्थानीयवासीको नाममा बाहिरी मानिसले उनि माथि दुव्र्यवहार गरेको उनले बताएका छन् ।
‘कुनै पनि घटनाको पीडितको संरक्षण हुनुको साटो उल्टै सामाजिक सञ्जालबाट बेइज्जत गर्ने काम भएको छ, न्यायका लागि गुहार मागेको छु’, लामिछानेले भने ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने, प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
सोहि दफाअनुसार अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कसुरको अभियोजन र अदालतबाट हुने न्यायसम्पादन भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मात्रै हुँदै आएकोमा अन्य जिल्ला अदालतबाट पनि हुने भएपछि प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले पनि दक्ष जनशक्तिको तयारी गरिरहेको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरुको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड ९ग० बमोजिमका कसुरमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
