भरतपुर,१८ असार । चितवन जिल्ला अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी २ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । असार १५ गते शुक्रबार यस्ता प्रकृतिको २ वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत चितवनका श्रेष्तेदार ईश्वर आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि यस्तो मुद्दा चितवन प्रहरीमा दर्ता भई उच्च अदालत हेटौँडाले हेर्दै आएको थियो । चितवन प्रहरीले बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हालसम्म २ सयजति उच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ ।
असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बैंकिङ कसुर र विद्युतीय कारोबार (साइबर अपराध)सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने भनी निर्णय भएको थियो । सोहीबमोजिम असार ११ गते निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
‘नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नहुँदासम्मका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तोकिएकोमा अब उप्रान्त आफ्नो प्रादेशिक इलाकाभित्र घटेका त्यस्तो कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सो ऐनको दफा ६० को उपदफा ९५० बमोजिम सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने’ राजपत्रमा भनिएको छ ।
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा रहेका छिन्न बाँकी मुद्दा, किनारा भएका मुद्दा, मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल प्रमाण र अभिलेखहरु पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सारिने सूचनामा उल्लेख छ । ‘नयाँ दर्ता र यसअघि दर्ता भएका सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्’, श्रेष्तेदार आचार्यले भने, ‘मुद्दाको चाप थप बढ्ने देखिन्छ ।’ हाल जिल्ला अदालतमा ७ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र दर्ता हुने गरेकोमा अब हरेक जिल्ला अदालतले हेर्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । चितवन प्रहरीले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा यहाँबाट चलाउन नसकिने भनी काठमाडौँ पठाउने गरेको थियो । ‘बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा यसअघि हेटौँडामा दर्ता हुने गरेको थियो, आरोपितहरुलाई म्याद थप गर्न पनि त्यहीँ जान पथ्र्यो, तर अब जिल्ला अदालतबाटै मुद्दा हेर्ने भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ’, चितवन प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी विजयराज पण्डितले बताए ।
‘बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने जाहेरी लिएर सेवाग्राही दैनिक हामीकहाँ आउँछन्, जाहेरी लिएपछि बैंकबाट आवश्यक कागजात मगाई फाइल तयार गरेर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छौँ’, डिएसपी पण्डितले भने । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा बढ्दै गएपछि चितवन प्रहरीले २ वर्षअघि छुट्टै फाँट नै खडा गरेको छ । अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी ज्ञान भएका छुट्टै जनशक्ति तयार गरेर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ हाल कार्यान्वयनमा छन् । (चितवन पोष्टमा खबर छ ।)
