काठमाडौँ,२५ असार । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पार्टी र लाखौं नेता–कार्यकर्ताको भविष्यका लागि वर्तमान नेतृत्वलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने गल्ती गर्न नहुने भन्दै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने कसरतमा लागेका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच भएको समझदारीअनुसार पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम दुई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने चर्चा चलिरहेका बेला महामन्त्री थापाले वैधानिक बाटोबाटै दलको नेतृत्व बदल्न कसरत थालेका हुन् । संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि संसदीय दलको नेता हुनुपर्दैन तर कांग्रेसमा केही अपवादबाहेक संसदीय दलकै नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने परम्परा छ ।
संसदीय दलको नेता नबनीकनै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने अपवादमा देउवा नै पर्छन् । ०६७ सालमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थिए । संसदीय दलको नेता भएर पनि पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नदिन देउवाले पार्टीभित्र संघर्ष चर्काएका थिए । विवाद भएपछि पार्टीले सहमतीय सरकारका लागि देउवा र बहुमतीय प्रणालीमा पौडेल भनेर दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । निर्णयअनुसार देउवा तीन दिनसम्म उम्मेदवार रहे तर सहमति नभएपछि पौडेल १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको परिणामविहीन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका लागि जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन सक्ने छवि बनाएका देउवालाई दलको नेताबाट नहटाएसम्म विकल्प खुला नहुने निष्कर्षमा पुगेका महामन्त्रीले त्यसका लागि दोस्रो पटक संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति बनाएका छन् । ०७९ पुस ६ मा थापाले संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । कांग्रेसका ८९ सांसदमा देउवाले ६४ र थापाले २५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
थापाले आगामी ०८४ को संसदीय चुनावमा लोकप्रिय नारा दिएर उदाएका राजनीतिक दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि पार्टीको मूल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा अघि बढाउँदै आएका छन् । यही मुद्दा बोकेर उनी भदौदेखि देशव्यापी अभियानमा जाने तयारीमा छन् । त्यहाँबाट फर्केलगत्तै उनी संसदीय दलको नेता परिवर्तनको कसरतमा लाग्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका तीन दलबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन भएमा अबको साढे एक वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछि एक वर्ष संसद्मा १० सिट भएको र राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतसमेत गुमाएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउने बेलामा सके आफैं, नसके अर्को व्यक्तिलाई अघि बढाउने थापाको दाउ छ ।
‘एमाले र माओवादीले कसरी बदल्छन् उनीहरूको कुरा हो, हामी कांग्रेसमा छौं, कांग्रेसभित्र भएकाले यसलाई बदल्ने प्रयास गर्नैपर्छ, त्यही भएर मैले कोसिस गरेको हुँ,’ शनिबार पार्टीको बुढानीलकण्ठ नगर समितिको अधिवेशन उद्घाटनमा उनले भने ।
उनले भने, ‘म त क्लियर छु । विधिभित्र रहेर यो कुरा गरेको छु । बदल्नुपर्छ भनेर अस्ति संसदीय दलको नेतामा कोसिस गरेको हुँ । सबै साथीहरूको मन र चित्त बुझाउन सकिनँ तर म थाकेको छैन, हारेको छैन । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति कांग्रेसले पछि प्रधानमन्त्री पाएको बेलामा बन्न हुँदैन । त्यसैले संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा म फेरि लाग्छु । सके आफू बन्छु । नसके अर्कोलाई बनाउँछु ।’
थापाले उठाउँदै आएका मुद्दामा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको साथ छ । ‘कांग्रेसको संगठन शिथिल बन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर कांग्रेस कार्यकर्ताको आकर्षण देखिँदै छ, काठमाडौंका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि पार्टी खोल्ने तयारी गरिरहेका छन्, पपुलिज्मको नारा दिएर आउने नयाँ दलसँगको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसलाई बचाउन अब शेरबहादुर देउवाबाट सम्भव छैन, पार्टी र सरकारको नेतृत्व युवा पुस्तामा आउनुपर्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यही बुझेर गगनजीले देउवाको विकल्प खोज्नुभएको हो ।’
पार्टीको तल्लो पंक्ति र आम जनमानसमा नेतृत्व बदल्नुपर्ने मुद्दा घनिभूत बनिरहेकाले महामन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वाभाविक रहेको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेल बताउँछन् । ‘सभापतिले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने ठूलो चिन्ता छ, नेतृत्व कति सुधारवादी हुन्छ अथवा समस्यालाई कसरी लिन्छ त्यसले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्छ तर सुधार हुने कुनै संकेत छैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘पार्टी र यसमा जोडिएका लाखौं नेता–कार्यकर्ताको भविष्यका लागि पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनैपर्छ । सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न सकिएन भने पपुलिज्ममा उदाएका नयाँ पार्टीहरूसँग चुनौती गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानबाट पनि नेतृत्व बदल्नुपर्ने दबाब पार्टीमा छ ।’
पार्टीभित्रको पक्षधरता र संसद्को अंकगणितले नेतृत्व परिवर्तन सहज भने नरहेको पौडेल स्विकार्छन् । ‘अहिले अंकगणित बदलिएको छैन, बहुसंख्यक सांसद वर्तमान नेतृत्वकै पक्षमा छन् तर आमजनमत र ०८४ को चुनावलाई हेरेर संस्थापन पक्षमा रहेका धेरै सांसदको मनस्थिति बदलिने अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।
तनहुँमा उपनिर्वाचन हारेको र मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा रहेकाले कांग्रेसमा ८७ सांसद छन् । संसदीय दलमा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । बहुमतले दलको नेता हटाउन सकिने व्यवस्था छ । नेता शेखर कोइरालाका पक्षमा कम्तीमा ३१ सांसद छन् । संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्दा थापालाई संस्थापन इतरपक्षको पूरै मत परेको थिएन ।
देउवालाई हटाउन नेता शेखर कोइराला तयार भए थापाले पछि हट्ने संकेत गरिरहेका छन् । कोइराला अघि सर्दा संस्थापन इतरपक्षको मत एकढिक्का हुने र संस्थापन पक्षका सांसद तान्न पनि सहज हुने बुझाइ थापा र उनको टिमको छ । शेखर उम्मेदवार बन्दा संस्थापन पक्षबाट १३ सांसद मात्रै तान्दा पुग्ने उनको आकलन छ ।
‘मत फेरिन सक्ने वातावरण छ, त्यसका लागि शेखर नै अघि बढ्ने र गगनले समर्थन गर्ने हो भने स्वाभाविक परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ हो,’ गगनपक्षीय एक सांसदले भने, ‘पार्टी सभापति र शेखर दाइबीचको सम्बन्ध के हो भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । शेखर दाइले संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने हो भने महामन्त्रीले समर्थन गर्ने भन्नुभएको छ ।’
संस्थापनपक्षीय एक नेता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर महामन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वभाविक ठान्छन् । ‘गगनले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अघि सारेर चुनाव जितेका हुन् । त्यसै मुद्दामा संसदीय दलको नेता पनि लडेका हुन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बोल्दा नेतृत्व बदल्छु भन्ने कुरा स्वाभाविक हो,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेसमा आशा जगाउने नेता भनेकै गगन हुन् तर पार्टी सभापति सबैथोक छाडेर पनि प्रधानमन्त्री छाड्न तयार हुनुहुन्न भन्ने सबैले जानेकै कुरा हो । त्यसैले गगनका लागि संसदीय दलको नेता बन्ने र यही संसद्मा प्रधानमन्त्री हुने कुरा धेरै कठिन विषय हो ।’
केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाई संसद्को अंकगणितले तत्काल गगनको भन्दा शेखरको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछिन् । देउवासँग शेखर कोइराला मिल्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै उनले शेखर र गगनको टिम नै अघि बढ्ने दाबी गरिन् ।
‘शेखर कोइराला शेरबहादुर देउवासँग मिल्न गयो भन्ने कुरा हल्ला मात्रै हो, चर्को नबोल्ने कोइरालाहरूको बानी नै हो तर मुद्दाको हिसाबले शेखर र गगन एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, भोलि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने परिस्थिति बन्दा पनि एकैठाउँमा रहने हो,’ उनले भनिन्, ‘शेरबहादुर दाइको इमेज राम्रो छैन, सरकार र पार्टीको नेतृत्व नै हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ, त्यस्तो परिस्थिति बन्दा कि पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि त संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ, टिममा तलमाथि भएन भने शेखर दाइ प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्नुहुन्छ । राजनीतिमा असम्भव छैन ।’
नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पार्टीको सभापति वा संसदीय दलको नेता हटाउन नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिने पार्टी विधानमै व्यवस्था भएकाले त्यस प्रक्रियामा जान्छु भन्दा कोही असहमत हुन नसक्ने बताए । ‘विधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । प्रक्रियामा गएर हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा बेग्लै हो ।
शेरबहादुर दाइ आफैंले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभएकै हो । अहिले पनि राख्न नपाउने भन्ने होइन, तर पार्टीको संगठन र संसदीय दलको अंकगणित हेर्दा तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन,’ महर भन्छन् ।