काठमाडौँ, २५ असार । उपभोक्तामैत्री देशको सार्वभौम मान्यता हो– कुनै पनि मालवस्तुमा लेबल हुनुपर्छ । त्यसमा वस्तुको नाम, उत्पादन प्रविधि, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरकदेखि उपभोगयोग्य म्यादसम्मका विवरण हुन्छन् । नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि वस्तुमा लेबललाई अनिवार्य गरेको छ ।
यसैलाई टेकेर सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि व्यवस्था गरेको छ । अब बजारमा बिक्री हुने सबै मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्छ । आयातित वस्तुको लेबल जाँच भन्सारमै हुनेछ ।
ऐनको उक्त उपदफाअनुसार साउन १ पछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्रीका लागि पठाउँदा आयातकर्ता र वितरकको विवरण भएको लेबल हुनुपर्नेछ । लेबल नगरी बजारमा पठाइएको पाइएमा त्यस्ता मालवस्तु सम्बद्ध नियमनकारी निकायले जफत गर्न सक्नेछ । भन्सार विभागले गत शुक्रबार यसबारे सूचना पनि जारी गरेको छ ।
सूचनाअनुसार आयातित मालवस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेबसाइट, एक्जिम कोड विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । बजारमा पठाउनुअघि लेबल लगाउन सकिने भनिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित मालवस्तु, औद्योगिक मेसिनरी तथा उपकरण एवं निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने संरचनाहरूबाहेक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष बिक्री वितरण हुने सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य गरिएको छ ।
ऐनमै प्रस्ट उल्लेख रहेको व्यवस्था सरकारले आर्थिक विधेयकमा समेत समावेश गर्दा आयातकर्तादेखि वितरकसम्मका व्यवसायीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । भन्सार विभागले बाध्यकारी बनाएपछि आयातकर्तादेखि वितरकसम्मका व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष बल्लभराज सिग्देलले अनिवार्य लेबल सम्भव नभएको दाबी गरे । ‘आयातकर्ताले मालवस्तु आयात गरेपछि कुन वितरकलाई बिक्री गर्ने थाहा हँॅदैन । विदेशी कम्पनीले नेपालको सीमित सामानमा लेबल राखेर पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ ल्याएर लेबल गर्दा अन्य अवैध रूपमा आयात गर्ने कम्पनीले पनि सहजै गर्न सक्छ । तस्करीबाट आयात गरिएको सामानमा स्टिकर राखेर बिक्री हुन सक्छ, त्यसैले सरकारी निर्णय व्यावहारिक नै छैन ।’ डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्तालाई बिल अनिवार्य गरेर सचेत गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सचेत गराउँदै लैजानुपर्ने हो । तर, सरकारले अध्ययन नै नगरी कार्यान्वयन गर्न खोज्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो गुनासो अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग राखेका छौं । साउन १ गतेदेखि सामान आयात गर्दैनौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले पनि विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि भनेर विस्तृत रूपमा नाम राखेर नपठाउने बताए । उनका अनुसार करिब ६१ प्रतिशत मालवस्तु भारत र १३ प्रतिशत चीनबाट आयात गरिन्छ । ती सामान यहाँ ल्याएर रिलेबल गर्दा सरकारकै ऐनअनुसार कारबाहीमा पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
‘आयातकर्ताले आयात गर्दा लेबलमा स्पष्ट खुलाएरै ल्याउनुपर्ने विगतमा पनि व्यवस्था थियो । उत्पादक कम्पनीले नेपालकै लागि सीमित ब्याचमा लेबल राख्ने सम्भावना हँॅदैन । विदेशबाटै प्रिन्ट भएर आए ठिकै हो,’ नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘तर, यहाँ आएर लेबल लगाउँदा रिलेबलिङ हुन्छ । रिलेबलिङ गर्दा सरकारी ऐनले ३ लाखसम्म जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरेको छ । रिलेबल गरेकै कारण कारबाहीमा परेको धेरै उदाहरण छन् ।’
नेपालमा आयात गरेर रिलेबल गर्दा आयातकर्ता र वितरकसहित दुई तह हुने उनको भनाइ छ । आयाकर्ताले कार्टुनमा लगाउने कि मोनो–युनिटमा लगाउने वा प्रत्येक प्याकेटमा लगाउने त्यो पनि स्पष्ट नभएको श्रेष्ठले बताए । ‘एक कार्टुन ३ सय प्याकेटसम्म हुन्छ । कानुनअनुसार सबैमा लगाउनुपर्यो । कार्टुन प्लास्टिकको खर्च कसले व्यवस्थापन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसरी कडाइ गर्नु उचित होइन ।’
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले उत्पादक वा पैठारीकर्ताले लेबल लगाउनुपर्ने बताए । ‘साधारण सामानलाई ब्रान्ड भनेर उपभोक्तालाई धेरै झुक्याएका छन्, धेरै बुझेरै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकमा पनि कार्यान्वयन भएको छ । यसले कुन कम्पनीको सामान कुन आयातकर्ताले आयात गरेको, वितरकलगायत पहिचान गर्न सकिन्छ ।’ लेबलले खाद्य मात्रै नभई सबै वस्तुको वारेन्टी, ग्यारेन्टी, म्याद नाघ्ने मितिदेखि आयातकर्ता र वितरकको पनि परिचय खुल्ने उनले बताए ।
भन्सारले जारी गरेको सूचनाअनुसार आयातित मालवस्तुको प्रत्येक इकाइमा लेबल लगाउनुपर्छ । मालवस्तुको प्रकृति, आकार तथा तौलका कारण प्रत्येक इकाइमा लेबल लगाउन नमिल्ने भएमा त्यसपछि प्याकिङ गर्दा हुने सानो इकाइमा लगाउनुपर्नेछ । एउटै पैठारीकर्ताको धेरै बजार वितरक हुन सक्ने हँॅदा लेबल सम्बन्धित वितरक आफैंले लगाउन सक्नेछन् । लेबलको दुरुपयोग हुन नदिन पैठारीकर्ता तथा वितरकले लगाएर पठाएको मालवस्तुको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने सूचनामा छ । उल्लिखित लेबल नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने भन्सार विभागले जनाएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर मालवस्तुमा लेबल राख्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘मालवस्तुमा लेबल उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मै भएको व्यवस्था हो । अहिले अर्थले बजेटमार्फत ल्याएर पूर्ण कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेदेखि भन्सारबाटै कडाइ गर्न खोजेको हो ।’ लेबलका आधारमा वितरक, आयातकर्तादेखि उत्पादकसम्ममा अनुगमन गर्न सहज हुने उनले बताए । आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
