भरतपुर,३ साउन । चितवनमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघतर्फ ७२.४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६९.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्चका रुपमा लिने गरिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार असारमा मात्रै २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्च विवरण हेर्दा असारमा संघतर्फ दैनिक औसत सात करोड र प्रदेशतर्फ दैनिक औसत तीन करोड खर्च भएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले गत आवमा चितवनका लागि नौ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो । जसमध्ये छ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै दुई अर्ब २४ करोड ७५ लाख ९३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद चापागाईंले बताए ।
प्रदेश सरकारले गत आवमा यस जिल्लाका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ४४ लाख ७४ हजार पुँजीगत बजेट छुट्टयाएकामा दुई अर्ब ६७ करोड ८६ लाख ३५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै ९८ करोड ५० लाख ९० हजार रूपैयाँ खर्च भएको चापागाईंले बताए । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा संघतर्फ ४९.७५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६३.६३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । आव २०७७/७८ मा संघतर्फ ७९.१७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७३.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
पुँजीगत खर्च धेरै गर्नेमध्येको संघीय कार्यालय सडक डिभिजन भरतपुरले एक अर्ब ५८ करोड ६८ लाख (८८।३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले एक अर्ब १५ करोड ६० लाख (४८.८१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले एक अर्ब ३४ करोड ९३ लाख (९९.९९ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले ५० करोड १५ लाख रूपैयाँ (३६ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् ।
असारकेन्द्रित विकासका कारण असारमा धेरै पुँजीगत खर्च भएको भन्न नमिल्ने कोलेनिकाका सूचना अधिकारी चापागाईं बताउँछन् । ‘असारकेन्द्रित खर्च भन्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘जेठमा बजेट ल्याएर साउनदेखि खर्च गर्ने भनिन्छ तर खरिद प्रक्रिया नै लामो छ, काम सक्ने समय त्यही असार हो । त्यही बेला भुक्तानी दिने बेला हुन्छ ।’ असारे विकासमात्रै भयो भन्ने कुरामा सहमत हुन नसकिने उनी बताउँछन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मणिभद्र न्यौपानेले अन्तिम दिनसम्मै भएको भुक्तानीले गर्दा पुँजीगत खर्च धेरै देखिएको बताए । ‘चैतमा नै बजेट मागेका कार्यालयहरुले रकमान्तरबाट असारमा मात्रै पाएकाले पनि अलिकति खर्च धेरै देखिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले अन्तिमसम्मै रकमान्तर गर्दियो । असार ३० गतेसम्म रकमान्तर भएको थियो, त्यस कारणले असारमा केही बढी खर्च भएको हो ।’
कार्यक्रम संशोधन भएको र रकमान्तर भएको बजेट असार ३० गतेसम्मै भुक्तानी दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । अघिल्लो आवमा निर्माण व्यवसायीको हड्तालका कारण पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि कट्न सकेको थिएन । गत आवमा असार २४ गतेपछि प्रदेशतर्फको बजेट भुक्तानी बन्द भएको हो । चितवन पोष्ट
