राप्ती,४ असार । राप्ती नगरपालिका–७ स्थित वीरेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर अभिभावकसँग रकम असुल्दै आएको पाइएको छ । तर, सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा लिन पाउने भनेको छ साथै स्थानीय सरकारले पनि निःशुल्क शिक्षा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नरगराउन सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशित गरिरहेको छ । सो विद्यालयले मासिक शुल्क लिन नमिल्ने भए पनि सो शीर्षकलाई अभिभावक सहयोग भन्दै रकम असुली गर्दै आएको खुलेको हो ।
सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने एक छात्राका अभिभावक अन्जन रेग्मीले अभिभावक सहयोग शुल्क शीर्षकमा गत वर्ष र यसवर्षको तीन महिनाको गरी पाँच हजार पचास रूपैयाँ बुझाएका छन् भन्ने खबर र्पाप्त भयको छ। उनले बुझाएको शुल्कको बिलमा सम्बन्धित विद्यार्थीको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेमा अभिभावकको नाम लेखिएको छ ।
यो शीर्षकमा किन रकम लिएको भनेर आफूले प्रश्न गर्दा घुमाउरो पारामा अभिभावक सहयोग शुल्क शीर्षकमा शुल्क लिँदा विद्यार्थीको नाम लेख्न नमिल्ने भनेर लिएको उनले बताए । ‘पहिलो त्रैमासिक परीक्षाअघि १२ सय बुझाउनुपर्छ, नत्र प्रवेशपत्र दिँदैनु भनेर आठ कक्षामा अध्ययन गर्दै गरेकी उहाको छोरीले बताएको अभिभावक रेग्मीले बताउनु भयो । अभिभावक रेग्मीले भन्नु भयो, ‘शुल्क बुझाउन जाँदा अघिल्लो वर्षको एघार महिनाको समेत बाँकी छ भनेर हिसाब गरे, पाँच हजार पचास दिनुपर्ने बिल बनाए, मैले चेक काटेर दिएँ ।’
अन्य अभिभावकले पनि यसरी नै रकम बुझाउनु परेको छ भन्ने आशंका रेग्मीले जताय । उनको बुझाइ अनुसार अंग्रेजी माध्यमको नाममा रकम लिएको छ । ‘स्वइच्छाले सहयोग गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ’, रेग्मीले भने, सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनिरहेको छ, विभिन्न बहानामा रकम असुली गर्नु सुहाउँदो विषय होइन ।’
विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोमनाथ तिवारीसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा फोन उठेन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्याम कँडेलले मासिक शुल्क अभिभावक सहयोग शुल्कबापत लिएको स्वीकार गरेका छन् । नगरपालिकाले रकम दिएपछि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेरै सहयोग शुल्क भनेर लिएको कँडेलले बताए । अंग्रेजी माध्यम पढाइका लागि कक्षा ६ देखि १० सम्मलाई मात्र रकम लिएको उनको भनाइ छ ।
‘अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्न मासिक शुल्कको रुपमा अभिभावक सहयोग शुल्क भनेर लिइएको हो’, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘नगरपालिकाले विद्यालयलाई रकम पठाएपछि विद्यार्थीसँग लिइएको रकम फिर्ता हुनेछ ।’ सो विद्यालयले कक्षा ६ का लागि तीन सय, सातका लागि तीन सय पचास, आठका लागि चार सय, नौका लागि चार सय पचास र दसका लागि पाँच सय रूपैयाँ लिँदै आएको समिति अध्यक्ष कँडेलले बताए ।
राप्ती नगरपालिकाले यो शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गराएको छ । तर, यो वर्षको समेत रकम लिएको जानकारी पाएपछि सो विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई स्पष्टीकरण सोधेको राप्ती नगरपालिका प्रमुख शमशेर लामाले बताए । ‘यसवर्षदेखि निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको हो’, प्रमुख लामाले भने, ‘यही वर्षको समेत शुल्क लिएको थाहा पाएपछि सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेँ ।’
मासिक शुल्कको नाममा सहयोग शुल्क लिएको जानकारी पाएपछि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए थप कारबाही गर्ने प्रमुख लामाले बताए ।
