काठमाडौं ७ श्रावण । प्रजातन्त्रको उदय सँगै बिस्तारै उदारवाद अर्थतन्त्रको उदय भयो । राजपरिवार र एकाध आसेपासे तथा तत्कालिन धनाढ्य वर्गका छोराछोरीहरू मात्र विदेश अध्ययनका लागि जाने परम्पराको अन्त्य सँगै बिस्तारै आम नेपालीहरुका छोराछोरी विदेश पढ्ने क्रम शुरू भयो ।
२०६२/६३ सालपछि यसको क्रम तिब्र रुपमा बढे सँगै यस सम्बन्धि नियमनको प्रक्रियाको शुरुवाती चर्चा चलेको हो । २०६८ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श व्यवसाय तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका बनेसँगै यो क्षेत्रको अभिभावक संस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बन्न पुग्यो ।
यो बीचमा निर्देशिकामा दुईचोटि परिमार्जन पनि भयो तर २०७४ असार पछि नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएपछि यो क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको हो । संघीय शिक्षा ऐन आउँने कुरा सँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रारम्भिक मस्यौदा बने संगै केही प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वीकृति दिने प्रावधान राखे र लागूपनि गरे ।
पछिल्लो समयमा सरकारी पक्षको तर्क र केहि व्यवसायिक संघको पक्ष केन्द्रबाटै स्वीकृति तथा अनुगमनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने लवि भएसँगै यो पटक संघिय शिक्षा ऐन मै समेट्ने गरि केन्द्रले हेर्ने गरी एउटा ड्राफ्ट बजारमा आएको छ । सो ड्राफ्टमा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भनें अब शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने बुझिन्छ ।
धरौटी किन ?
सरकारी पक्षको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने निम्न कारणले धरौटी चाहिन्छ ।
१. कन्सल्टेन्सीको संख्या घट्छ ।
२. पूँजीको वृद्धि भई गुणस्तरीय सेवा प्रबाह हुन्छ ।
३. भविष्यमा कन्सल्टेन्सीको गलत व्यवहारका कारण विद्यार्थी पिडित भएको खण्डमा सो धरौटी बाट सोधभर्ना गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लेखित तर्क भन्दा वास्तविकता अलग छ ।
१. पहिलो कुरा धरौटीले कन्सल्टेन्सीको संख्या घटाउँदैन् । यदि कन्सल्टेन्सीको संख्या घटाउन सरकारले लागेको हो भनें धरौटी रकम करोड भन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ ।
२. पूँजी वृद्धि ले मात्रै गुणस्तरिय सेवा प्रदान् हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हो । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी नैतिकवान र शिक्षित हुनुपर्छ । परामर्श दाता टे«नडेड र निरन्तर अध्ययनशील हुनुपर्छ तबमात्र सहि परामर्श प्रदान् हुन्छ । यसको लागि पूँजी वृद्धिको नभई दृढ अठोट को आवश्यकता पर्छ ।
३. यदि धरौटीलाई पिडित विद्यार्थीको फी सोधभर्ना गर्ने टुलको रूपमा राख्न खोजिएको हो भनें त्यो सरासर गलत हो । एउटा विद्यार्थीको फी १० लाख हुन्छ र एउटा कन्सल्ट्यान्सी ले २ सय जना विद्यार्थी पठाउँछ भनें उसले कति डिपोजिट राख्ने रु कसरी सोधभर्ना गर्ने रु के यो तरिका उपयुक्त हो रु के यो सम्भव छ रु मलाई लाग्छ यो गलत बाटो हो र गलत तर्क पनि हो ।
धरौटी ले अनेकन विकृति जन्माउने
शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा धरौटी आउने कुरा चलेको करिब ४ वर्ष नाघेको छ । यो क्षेत्रर व्यवसायलाई मेरिटोक्रेसीमा नियमन र अनुगमन गर्ने मूल अभिप्राय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रहेको कुरा विगतमा जारी गरिएको निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानले दर्शाउँछ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा सबैभन्दा योग्य परामर्शदाता हुनु जरुरी हुन्छ जसको दक्षता र अनुभवले विद्यार्थीहरू उचित गन्तव्य, विश्वविद्यालय तथा कलेज, विषय रोज्न सक्छन । सो का लागि १० दिने काउन्सिलिङको ब्यवस्था र अनिवार्य पास हुनुपर्ने नियम पनि भएकै हो ।
परामर्श व्यवसायीले आफ्नो अफिसको सूचनापाटी अघिल्तिर आफूले दिने सेवारसुबिधार शुल्क सम्बन्धि जानकारी प्रस्ट रूपमा देखिने गरि टाँस्नु पर्ने, विद्यार्थी सँग सेवा सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू रहेका छन् । यी सबैकुराहरु भए नभएको हेर्ने काम शैक्षिक परामर्श तथा भाषा हेर्ने शाखाको मात्र नभई नेपाल प्रहरी, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय लगायत अनेकन निकाय छन् । तरपनि अनुगमनको अभाव छ ।
धरौटीले मेरिटोक्रेसीलाई लत्याउँदै यो व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा पूँजी केन्द्रित व्यवसायको रूपमा विकास गर्नेछ । अहिले केही केहि पूँजीको भरमा आफ्नो तामझाम देखाएर ब्यापार गर्नेहरूलाई योग्य, सक्षम, पढेलेखेका व्यवसायिहरुले राम्रै चुनौती दिई राखेको परिस्थितिमा त्यस्ता व्यवसायी पलायन हुनसक्ने र गुणस्तरीय परामर्श एकादेशको कथा बन्नसक्ने कुरामा सम्बन्धित निकाय ले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरू सँग अनुचित लाभ लिने, अनावश्यक पैंसा उठाउनेका लागि धरौटीको कागज एउटा माध्यम बन्न सक्छ जहाँ उनीहरूले हामीले सरकारलाई पैंसा धरौटी राखेका छौँ त्यसैले हामीलाई पैंसा बुझाए हुन्छ भन्ने कुराले करोडौं ठगी हुनेतर्फ बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।
अध्ययनको लागि विदेश जानु यो व्यवस्थाको असफलता हो जस्तो पुरानो पार्टीहरूलाई लागेको होला १ तर त्यसो होइन, आवश्यक भन्दा बढी नैं संख्यामा विद्यार्थीहरू जानू चै हाम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालनको कमी कमजोरी चै पक्कै हो । कतिपय पुराना पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु बिदेशमा अध्ययन गरि नेपालमा आफ्नो योग्यता र दक्षता प्रदर्शन गरिरहनु भएकै छ भने नयाँ पार्टीहरुका सांसदहरु पनि उत्कृष्ट प्रभाव छाडिरहनु भएकै छ ।
कन्सल्टेन्सीको संख्या भन्दा सेवाको सुनिश्चितता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता निर्माण गर्न लगाउनु र लाग्नु आजको समयको आवश्यकता हो । आज धरौटी, भोलि वर्गिकरण, पर्सी अफिसको साइज निकापर्सी काउन्सेलरको संख्या भन्दै अनावश्यक विषयवस्तुमा लाग्ने हो भने यो क्षेत्रका गैर बुद्धिजीवी र क्रोनि क्यापिटलिस्ट मात्र रहने निश्चित छ ।
