काठमाडौँ, १० श्रावण । सरकारले सञ्चालनमा रहेको ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम रोक्ने तयारी गरेको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी ०७५ सालदेखि सुरु उक्त कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको, लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुगेको र सरकारलाई व्ययभार मात्र थपिएको निष्कर्षका आधारमा बन्द गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ब्याज अनुदानका लागि मात्र २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । स्रोतका अनुसार यो गत असोजसम्म मात्र भुक्तानी गरेको रकम हो । ‘यस कार्यक्रमले सरकारलाई आर्थिक व्ययभार मात्र थपियो, न त लक्षित वर्गको पहुँचमा कार्यक्रम पुग्यो, न त उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमै योगदान पुग्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै विधिबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अब नयाँ विधिबाट सरकारले कम ब्याजदरका कर्जा कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।’ हाल सञ्चालन भइरहेको ब्याज अनुदानको कर्जा कार्यक्रम बन्द गर्ने संकेत सरकारले बजेटबाटै दिइसकेको ती अधिकारीले बताए ।
यस कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान दिन सरकारसँग पर्याप्त पैसा (स्रोत) नहुनुले पनि कार्यक्रम निरन्तरतामा प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारसँग ब्याज अनुदानका लागि दिने पैसा पनि छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण सरकारले यो कार्यक्रम बन्द गरेर ब्याज अनुदानको साटो सहुलियतपूर्ण ऋणका अरू कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ ।’ जसअनुसार बजेटमार्फत सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकम उक्त कार्यक्रममार्फत हाल लगानीमा रहेको कर्जाका लागि भुक्तानी गर्न पनि अपुग रहेको स्रोतको दाबी छ । केही सरकारी बैंकबाहेक धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही महिनाअघिदेखि नै सहुलियत कर्जा कार्यक्रम प्रवाह गर्न छाडेका छन् । सरकारले बजेटमा उक्त कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेपछि जेठ १५ यता सरकारी बैंकहरूले पनि यो कर्जा कार्यक्रम रोकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिन्छ,’ आगामी वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाका रूपमा अगाडि बढाइनेछ । साना किसान विकास वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकका सबै पालिकामा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ यसले पनि ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निरन्तरता नपाउने एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा उक्त कर्जा कार्यविधिविपरीत लगानी भएको र बहुसंख्यक लक्षित समूहमा पुग्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ ले यस्तो देखाएको हो । सोही निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता र प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार हाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत कर्जाको सदुपयोगिता र प्रभावकारिता अध्ययन गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने बताएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले यही विधिबाट सञ्चालन हुने सम्भावना नदेखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिने गरी फरक विधिबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज अनुदानमा आजसम्म जति खर्च भएको छ, त्यसको प्रभाव उत्पादन र उत्पादकत्वमा देखिएको छैन ।’ यो कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले पनि स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गराइरहेको र त्यसले पनि केही जानकारी आउने उनले जनाए ।
यसैबीच सरकारले ब्याज अनुदानबापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई तिर्नुपर्ने ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छैन । यस शीर्षकमा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने उक्त रकम पछिल्लो नौ महिना (गत आर्थिक वर्षका तीन त्रैमास) देखि आफूहरूले नपाएको बैंकहरूको गुनासो छ । सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने ब्याज अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् भने नागरिक सहुलियतको कर्जा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
ब्याज अनुदानबापत बैंकहरूले पाउनुपर्ने रकमका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल भइरहे पनि अझै प्राप्त नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘गत कात्तिकदेखि असारसम्मको ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘उक्त रकम प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि ताकेता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ कर्जाको मागमा कमी, आर्थिक वर्षको अन्त्यलगायत कारणले पछिल्ला महिनामा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाहमा कमी आएको अध्यक्ष केसीले स्विकारे ।
ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले ती कर्जा बिमा गरेबापतको शुल्क बिमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ । गत असोजदेखि ती निकायले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षका चार त्रैमासमध्ये तीन त्रैमासमा सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी नदिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘यस शीर्षकमा सरकारले हरेक त्रैमासमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । गत असोजयता उक्त रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ, जसअनुसार भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त रकम भुक्तानीका लागि हामीले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका छौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकाले अब भुक्तानी होला ।’
ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी रकमबारे आफूलाई जानकारी नरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माको भनाइ छ । ‘खोइ त्यो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन तापनि अवस्था के रहेछ बुझ्छु,’ उनले भने, ‘भुक्तानी बाँकी रहेछ भने पनि सरकारसँग पैसा नभएर होला, अरू कुनै कारण छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनिएको र केही रकम विनियोजन भएको पनि उनले जनाए ।
मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी ०७५ सालदेखि औपचारिक रूपमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उक्त कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको, लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुगेको, सरकारलाई व्ययभार मात्र थपिएको निष्कर्षका आधारमा बन्द गर्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्न नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा सरकारले ०७३ देखि नै ब्याज अनुदान दिन थालेको थियो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर ०७५ देखि एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । त्यति बेला सात शीर्षकमा ब्याज अनुदान प्रदान गरिए पनि पछि तीन वटा कर्जा थपेर १० बनाइएको थियो । यी कर्जामा सरकारले महिला उद्यमीका लागि ६ प्रतिशत र बाँकी ९ प्रकारका कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
ब्याज अनुदानका लागि सरकारको २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । सोहीबापतको रकम पछिल्लो नौ महिनायता भुक्तानी नभएको हो । गत जेठसम्म कुल १ लाख ४७ हजार ५ सय १० ऋणीले लिएको २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा स्वीकृत कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै महिला उद्यमी शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यस शीर्षकमा गत जेठसम्म ८३ हजार ४ सय ५५ ऋणीले लिएको ६० अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । यो शीर्षकमा वास्तविक महिला उद्यमीभन्दा सस्तो ब्याजको लोभमा महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रचलन बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गत जेठसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र ६१ हजार २ सय ३५ ऋणीलाई १ खर्ब ३९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । बाँकी रकम अरू ८ प्रकारको कर्जामा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाइन्छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । यसकारण बैंकपिच्छे सहुलियत कर्जाको ब्याजदर फरक हुन्छ । यसको अर्थ धेरै आधार दर हुने बैंकमा सहुलियत दरको कर्जाको ब्याज महँगो र कम आधार हुने बैंकमा सस्तो हुन्छ ।
यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुन्छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
