वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीका अनुसार आयातित वस्तुको भन्सार बिन्दुमा लागेको खर्चमा २० प्रतिशत मूल्य थपेर बजारमा बिक्री गर्न पाइन्छ । ‘ट्र्याक्टर जाँचपास गराई भन्सार बिन्दुमा लागेको कुल खर्चको २० प्रतिशत निकाल्दा १ लाख १० हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ हुन आउँछ,’ संघका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उक्त ट्र्याक्टरको बजार मूल्य अधिकतम ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँसम्म राख्न सकिन्छ । नगदमा खरिद गर्दा व्यवसायीले छुटसमेत दिने गरेका छन् ।’ तर, उक्त ट्र्याक्टर महानगरपालिकाले ९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । बजार मूल्यभन्दा करिब ३ लाख रुपैयाँ बढीमा महानगरले ३२ वटा ट्र्याक्टर खरिद गरेपछि केही वडाध्यक्ष विरोधमा उत्रिएका छन् ।
वीरगन्ज–२० का वडाध्यक्ष आरकेसिंह परागले फोहोर संकलनका लागि महानगरले खरिद गरी वडामा पठाएको ट्र्याक्टरको मूल्य सर्वसाधारणले खरिद गर्ने मूल्यभन्दा धेरै रहेको बताए । ‘किसानले त्यही मोडेलको ट्र्याक्टर नगदमा साढे ६ लाख रुपैयाँसम्म खरिद गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बोलपत्र नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आवेदन खुलाउनु र त्यसमा पनि एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन पर्नुमा मिलेमतोको आशंका देखिएको छ ।’ निकटका कम्पनीलाई ठेक्का पार्न आर्थिक चलखेल भएको उनले दाबी गरे । वडाध्यक्ष सिंहझैं यहाँका अन्य वडाध्यक्षले समेत महानगरले खरिद गरेको मूल्य अस्वाभाविक रहेको बताएका छन् ।
चलखेलको आशंका
ट्र्याक्टर खरिदका लागि महानगरपालिकाले पहिलो पटक गत असोज २६ मा गरेको बोलपत्र आह्वानमा ओम्नी अटो मोबाइल्स, अर्थ अटोविल्स, तुलस्यान ट्र्याक्टर्स, नेपाल ट्रेड एन्ड सर्भिस लिंक र खेसारी चन्द्र वणवालले आवेदन दर्ता गराएका थिए । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ‘प्राविधिक कारण’ भन्दै सबैको आवेदन खारेज गरेको थियो । झन्डै ६ महिनापछि गत चैतमा दोस्रो बोलपत्र आह्वान गरियो । एउटा मात्र बिना एग्रो इन्टरप्राइजेज प्रालिको आवेदन दर्ता भयो । मूल्यांकन समितिले उसकै बोलपत्र सदर गरेको थियो । बिनाएग्रो प्रालिले पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान हुँदा आवेदन दिएको थिएन ।
महानगर स्रोतका अनुसार पहिलो बोलपत्रमा ‘आर्थिक मिलेमतो’ गर्न सकिने सम्भावना नदेखिएपछि ‘प्राविधिक कारण’ देखाएर रद्द गरिएको हो । पहिलो बोलपत्रमा आवेदन दर्ता गराएका एक ट्र्याक्टर व्यवसायीले महानगरले मिलेमतोमै खरिद गर्ने देखिएपछि दोस्रो पटकको बोलपत्रमा सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आफू निकटका व्यवसायीलाई नै ट्र्याक्टरको ठेक्का दिने मनसाय बुझेपछि हामीले दोस्रो पटकको बोलपत्र खरिद नै गरेनौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती व्यवसायी भन्छन्, ‘पहिलो बोलपत्रमा न्यूनतम नाफा राखेर बोलपत्र आवेदन दर्ता गराएका थियौं ।’ महानगरका यान्त्रिक शाखा प्रमुख मनोज कर्णले पहिलो पटकको बोलपत्रमा आवेदन दिएका सबै कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमै फेल भएको बताउँछन् । ‘प्राविधिक प्रस्ताव पास भएकाको मात्र आर्थिक प्रस्ताव हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक प्रस्तावमै सबै फेल भएपछि बोलपत्र नै रद्द गरेका हौं ।’
उनका अनुसार पहिलो पटकको बोलपत्र हुँदा मूल्य केही बढी थियो, ट्र्याक्टर पनि तीन सिलिन्डरको माग गरिएको थियो । पहिलो बोलपत्रमा टेलर खरिद गर्ने योजना थिएन । ‘टेन्डर रद्द भएपछि टेलरसमेत खरिद गर्ने कुरा आयो,’ महानगरको राजस्व शाखा प्रमुखसमेत रहेका कर्ण भन्छन्, ‘अनि, ट्र्याक्टरको क्षमता तीन सिलिन्डरबाट घटाएर एक सिलिन्डर गरेर टेलरसहितको दोस्रो बोलपत्र आह्वान गरिएको हो, ठेक्का मूल्य पनि केही घटाएका थियौं ।’
उनका अनुसार पहिलो बोलपत्रमा ३ सिलिन्डरको ट्र्याक्टर माग हुँदा प्रतिट्र्याक्टर मूल्य १३ लाख २५ हजार राखिएको थियो भने दोस्रो पटक टेलरसहित १ सिलिन्डरको ट्र्याक्टरको बोलपत्र आह्वान गर्दा १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य राखिएका थियो । बिनाएग्रोले टेलरसहित १२ लाख २५ हजार रुपैयाँमा दर्ता गराएको आवेदन स्वीकृत भएको कर्णले जनाए । प्रति ट्र्याक्टरको ९ लाख ५० हजार र टेलरको २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिनाएग्रोले भुक्तानी लिएको छ ।
६ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्ममा पाइने एक सिलिन्डरको ट्र्याक्टर महानगरले किन ९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको भन्ने प्रश्नमा यान्त्रिक शाखा प्रमुख कर्णले बजार मूल्य तलमाथि भइराख्ने र नगदमा खरिद गर्दा केही छुट पाइने हुनाले मूल्यमा केही अन्तर देखिएको हुन सक्ने बताए । ‘सबभन्दा सस्तो र इन्धन कम खपत हुने ट्र्याक्टर खरिद गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कुनै प्रक्रिया लुकाएर गरेका छैनौं ।’
बिनाएग्रोका सेल्सम्यानले सर्वसाधारणले खरिद गर्दा र स्थानीय तहले खरिद गर्दा छुट्टाछुट्टै मूल्यको बिल बन्ने गरेको बताए । नाम नछाप्ने सर्तमा ती सेल्सम्यान भन्छन्, ‘सर्वसाधारणले खरिद गर्दा कसैलाई कमिसन चाहिँदैन । तर, जब पालिकाको लागि ट्र्याक्टर खरिद हुन्छ, त्यसमा हाकिम, लेखा, खरिद समिति, प्रमुख र उपप्रमुख सबैलाई कमिसन छुट्याएर बिल बनाउनुपर्छ ।’ ट्र्याक्टर भारतबाट आयात गरी सप्लाई गरेको बिनाएग्रोले टेलर भने स्थानीय व्यवसायीबाटै बनाउन लगाई महानगरलाई उपलब्ध गराएको हो । व्यवसायीका अनुसार टेलरमा समेत बढी बिल बनाई चलखेल गरिएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले ट्र्याक्टर खरिद प्रक्रियाबारेमा धेरै कुरा गर्न चाहेनन् । ‘अनियमितता भएको छ भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला,’ उनले भने । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले ट्र्याक्टर खरिदमा ठेक्का प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि अनियमितता नभएको दाबी गरे । ‘यसभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने अरू कम्पनीले किन बोलपत्र आवेदन दर्ता गरेनन् त ?,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै बदमासी गरेको छैनौं, बदनाम गर्ने काम मात्रै भएको हो ।’
कामै नभएको योजनामा ८० लाख भुक्तानी
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाकाले निर्माणाधीन योजनाको प्राविधिक मूल्यांकनै बिना र ठेकेदारले मागै नगर्दै ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किशोरकुमार राम र लेखापाल टेकनारायण यादवले आर्थिक वर्षको अन्तिम साता नियमविपरीत एक निर्माण कम्पनीलाई ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको खुलेको हो ।
संघीय सरकारको समपूरक अनुदानअन्तर्गत विष्णुपुर–१ पर्साही–थलही जोड्ने सडक तथा नाला निर्माणका लागि गत असार २४ गते पालिकाले अंशुमन अधिकारी जेभीलाई ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ चेकमार्फत भुक्तानी गरेको हो । लेखापाल यादवलाई एक साताअघि अख्तियारले सोलारसम्बन्धी अर्को योजनामा घूस लिँदै गरेको आरोपमा राजविराजको गजेन्द्र चोकबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट ५० हजार धरौटीमा छुटेका आरोपी हुन् ।
संघीय सरकारको १ करोड ८० लाख र गाउँपालिकाको १ करोड ८० लाख गरी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँमा पर्साही–थलही जोड्ने सडक र नाला बनाउन टेन्डर भएको थियो । १३ सय मिटर कालोपत्र र ५ सय ५० मिटर दुईतर्फी नाला निर्माण गर्ने ठेक्का भएको नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र दासले बताए । उनका अनुसार करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको काम गर्न अंशुमन अधिकारी जेभीसँग १८ महिनाभित्र काम सक्ने गरी गत पुसमा सम्झौता भएको हो । यसअघि ठेकेदार कम्पनीलाई ३०–३० लाख गरी दुई पटकमा ६० लाख रुपैयाँ पेस्की दिइएको इन्जिनियर दासले बताए । गत असारको दोस्रो सातासम्म भएको कामको मूल्यांकन गरी निर्माण कम्पनीलाई पहिलो रनिङ बिलबापत २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।
उक्त योजनाको प्राविधिक काम हेरिरहेका इन्जिनियर दासका अनुसार अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम भएको छ । ‘असारको दोस्रो हप्तातिर गरेको मूल्यांकनका आधारमा २५ लाख रुपैयाँ पहिलो रनिङ बिलका रूपमा भुक्तानी भयो,’ इन्जिनियर दासले भने, ‘त्यसपछि पनि रकम गएको सुनेको छु, वास्तविकता के हो मलाई थाहा भएन । पहिलो रनिङ बिलपछि कुनै पनि मूल्यांकन गरेको छैन, काम पनि भएको छैन ।’ सुरुमा लिइने पेस्की रकम योजनाको ८० प्रतिशत काम हुँदासम्म मिलान गरिने प्रावधान छ ।
ठेकेदार कम्पनीले माग पनि नगरेको र कामसमेत नभएको अवस्थामा पालिकाले असार २४ गतेको मितिमा चेकमार्फत रकम भुक्तानी दिएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार गाउँपालिकाको कुमारी बैंकमा रहेको खाताबाट अंशुमन अधिकारी जेभीको नबिल बैंकस्थित खातामा ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ चेकमार्फत जम्मा भएको छ । प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार पहिलो रनिङ बिलको २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेपछि फेरि यसरी भुक्तानी दिनु नियमविपरीत भएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । कुनै पनि योजनामा काम गरिरहेको कम्पनीलाई प्राविधिकले मूल्यांकन गर्ने, त्यसपछि निर्माण कम्पनीले बिल–भौचरसमेत राखेर भुक्तानी माग गर्ने र त्यसको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिने चलन छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, यो योजनाको पछिल्लो भुक्तानीमा न कुनै मूल्यांकन भएको छ न ठेकेदारले भुक्तानी मागेको छ ।’
लेखापाल यादव अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किशोरकुमार रामले लेखापाल यादवले आफूलाई झुक्याएर सही गराएको आरोप लगाए । आफू साउन ४ गते काठमाडौं जाँदै गरेको र राजविराज विमानस्थलमा जहाज चढ्न जाँदा पालिकाका एक कर्मचारीलाई लेखापालले दुईवटा चेक दिएर सही गर्न पठाएको उनले बताए । ‘आर्थिक मसान्तमा काटिएको चेकमा कुनै चेक बिग्रन सक्छ, तपाईं काठमाडौं जाँदै हुनुहुन्छ, बिग्रेको चेक फेर्नुपर्ने हुन सक्छ, दुईवटा चेकमा सही गरिदिनुहोला भने,’ उनले भने, ‘मैले विश्वास मानेर खाली चेकमा सही गरें, एउटा चेकबाट राजस्व जम्मा गरिएको रहेछ, अर्को चेकबाट लेखापालले ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अंशुमन अधिकारी जेभीलाई भुक्तानी दिएका रहेछन् ।’
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशकुमार यादवसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । अघिल्लो बुधबार अख्तियारले घूस लिँदै गर्दा लेखापाललाई राजविराजबाट नियन्त्रणमा लिएपछि अध्यक्ष यादव पनि पालिकामा आएका छैनन् । दुई दिनयता उनको मोबाइलसमेत बन्द छ । पालिका स्रोतका अनुसार घूस प्रकरणमा अख्तियारले बोलाएका कारण उनी काठमाडौंमा छन् । विष्णुपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको बताइन् । ‘मलाई सोधिएको पनि छैन, योजनाको अनुगमन पनि गरेकी होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो योजनाको कसरी भुक्तानी भयो, म आफैं आश्चर्यचकित परेकी छु ।’ अंशुमन अधिकारी जेभीका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । आर्थिक चलखेलबाट यस्तो भुक्तानी गएको हुन सक्ने विष्णुपुर–६ का वडाध्यक्ष परमानन्द यादवले बताए । ‘बिनाकाम, बिनामाग, बिनामूल्यांकन, बिनाटिप्पणी नगद भुक्तानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको हुन सक्छ ।’
Source:Ekantipur
