काठमाडौं,८ भाद्र । सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि प्रश्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो ।
त्यसैगरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रश्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ ।
२२ मेघावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९२ करोड, ६३ मेघावाट छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेघावाटको दानाखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोेड, सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४ दशमलव ५२ मेघावाट ९ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रश्तावित २४५ मेघावाट र २० मेघावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रश्ताव स्वीकृत गरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताउनुभयो । बैठकमा बोर्डको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरिएको छ ।
बोर्डले ग्रिन क्याल्सियम अमोनियम नाईट्रेड फर्टिलाईजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रेनिकोला एसडिएन.बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
