नेपालमा बलात्कार कानून – कानूनी प्रावधान
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले नेपालमा बलात्कार कानूनलाई मार्गदर्शन गर्दछ। मुलुकी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम कुनै महिलासँग निजको मञ्जुरी नलिई यौनसम्बन्ध राख्ने वा १८ वर्ष मुनिको महिलाको हकमा निजको मञ्जुरी समेत यौनसम्बन्ध राख्नेलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।
जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार गरेको अवस्था र महिलाको उमेरलाई ध्यानमा राखी देहायका कैद र जरिवाना हुनेछ :-
१६ वर्ष देखि २० वर्ष सम्म, यदि नाबालिग दस वर्ष भन्दा कम छ।
१४ वर्ष देखि १६ वर्ष सम्म, यदि नाबालिग दस वर्ष भन्दा माथि तर चौध वर्ष भन्दा कम छ।
१२ वर्ष देखि १४ वर्ष सम्म, यदि नाबालिग चौध वर्ष भन्दा माथि तर सोह्र वर्ष भन्दा कम छ।
१० वर्ष देखि १२ वर्ष सम्म, यदि महिला सोह्र वर्ष भन्दा माथि तर १८ वर्ष भन्दा कम छ।
७ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म, यदि महिला १८ वर्ष भन्दा माथि छ।
दफा, २१९ (६) : एचआइभी सङ्क्रमण भएको थाहा पाएर जबर्जस्ती करणी गरेमा निजलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना र जानीजानी जवरजस्ती करणी गरेमा थप सजाय हुनेछ । यौनजन्य रोग लागेमा थप ३ वर्ष कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
दफा २१९ (७) : समूहमा सामूहिक बलात्कार भएमा वा ६ महिनाभन्दा बढी गर्भवती भएकी महिला वा अपाङ्गता वा अपाङ्गता भएकी वा शारीरिक वा मानसिक रूपमा बिरामी भएमा वा जबर्जस्ती करणी गरेमा । जबर्जस्ती हतियार देखिएमा उपदफा ३ मा उल्लिखित थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
दफा २१९ (८) : अनैतिक सम्बन्ध राख्ने महिलासँग जबरजस्ती करणी गरेमा निजलाई यस परिच्छेद बमोजिम हुने सजायमा व्यभिचारको थप सजाय हुनेछ ।
दफा, २१९ (६) : एचआइभी सङ्क्रमण भएको थाहा पाएर जबर्जस्ती करणी गरेमा निजलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना र जानीजानी जवरजस्ती करणी गरेमा थप सजाय हुनेछ । यौनजन्य रोग लागेमा थप ३ वर्ष कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
दफा २१९(८) : अनैतिक सम्बन्ध राख्ने महिलासँग जबरजस्ती करणी गरेमा निजलाई यस परिच्छेद बमोजिम हुने सजायमा व्यभिचारको थप सजाय हुनेछ ।
तर के कानुन मानिँदै छ ????
हाल अवस्था
जनसाधारणको रक्ष गर्ने, कानुनको रक्ष गर्ने, देशको लक्ष्यहरू प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त कानुनको अधिनमा रही प्रभावकारी ढंगबाट अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्दै आमनागरिकहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने प्रहरीले आमनागरिक बलत्कार गरी धम्कि दिन थालेसँगै जनसाधारण कस्को विश्वासमा बस्नु भन्न प्रश्न आमनागरिकहरूमा जागेको छ ।
हालै एउटा खबर आएको थियो, मिति २०८०/ ०५/०८ गते
{सो समाचारमा सप्तरीको एक महिला कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेपछि हिरासतमै रहेका बेला प्रहरी अधिकृतबाट आफूमाथि बलात्कार र यातना दिइएको महिलाले बताएकी थिइन । महिलाले चैत ६ गते राति नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकिमले बोलाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्न कराउन नदिई जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। ‘सोही राति पुनः हिरासत कक्षबाट कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्चात यो कुरो कसैलाई कतै भनेमा २० वर्षसम्म जेलमा सडाइ दिने’ भनेर डर, धाक, धम्की दिएको उजुरीमा लेखेकी थिन। पीडित महिलाले दिएको बयानलाई गोप्य राखिएको छ। उजुरीमा बलात्कारको घटनाबारे कसैलाई नभनेमा अभियोगबाट छुटाइ दिने र नोकरीसमेत लगाइदिने आश्वासन दिई अनुचित प्रभावमा पारेको पीडितले बताएकी थिइन । घटनाअनुसार चैत ४ गते नै महिला पक्राउ परेकी हुन्। उनको पोलिग्राफ परीक्षण चैत ८ गते भएको थियो। महिलाको बयानलाई लिएर अनुसन्धानका बारेमा यसअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एसपी नरेन्द्रकुमार कार्कीले आरोप लगाए पनि आन्तरिक अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो नदेखिएकाले मुद्दा नचलाइएको बताएका थिए। अहिले लिखित उजुरी नै लिएर गएका कानुन व्यवसायीले दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दा एसपी कार्कीले प्रहरी अधिकृतकै विरुद्धको मुद्दा सहजै दर्ता गर्न नसकिने उत्तर दिएको बताएका छन्। }
डर, धाक, धम्किदिने र बलात्कार गर्ने प्रहरी अधिकृतको विरुद्ध मुद्दा सहजै दर्ता गर्न नसकिने भन्नु हुन्छ, तर किन ?
कानुन त सबैको लागी एक हैन ??
केहि अधि नायक पल साहा र खेलाडी सन्दिप लामिछाने विरुद मुद्दा जारी गरीएको थियो, उनिहरुको विरुद त केहि समस्या आय न त ? तर अहिले किन ?
प्रश्न हाम्रो, उतर हजुरको
विगत अवस्था
नेपाल प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा फागुन मसान्तसम्ममा ८५६ वटा बलात्कारका घटना दर्ता गरेको द राइजिङ नेपालमा उल्लेख छ ।
जसमध्ये ११ देखि १६ वर्षसम्मका ५०८ बालबालिका पीडित भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १० वर्षमुनिका १५९ बालिका बलात्कृत भएका छन् । १७ देखि १८ वर्षको उमेरमा जबर्जस्ती करणी गर्नेको संख्या १८९ रहेको छ । त्यसैगरी एक बालक बालिकाको सिकार बनेका छन् ।
दैनिकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (२०२१/२२) मा १ हजार ६ सय ६५ बालिका बलात्कृत भएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिकाको संख्या १ हजार १६ थियो । त्यसैगरी १० वर्ष मुनिका बालिकाको संख्या ३०५ रहेको छ । २०७७/७८ मा १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ३४४ जना बलात्कार पीडित छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (२०२०/२१) मा एक हजार ३९३ बालिका जबर्जस्ती करणीको सिकार भएका थिए । कुल केसहरू मध्ये, अधिकांश १० देखि १६ वर्ष उमेर समूहका केटीहरू थिए। उक्त आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ९३ घटनामध्ये १० देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ८ सय १ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए । १० वर्ष मुनिका पीडितको संख्या २७३ थियो । १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकाको संख्या ३१९ थियो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१९/२०) मा ११–१६ वर्ष उमेर समूहका ८८९ बालिका जबर्जस्ती करणीको सिकार भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५९० जना बलात्कारको शिकार भएका थिए । (२०१८/१९)। सो तथ्याकं ईसपोटलाइट म्यागेजिनमा छ ।
को दोसी छन त ? महिला, पुरुष, कानुन वा सरकार ???
