भरतपुर, ५ आश्विन । चितवन जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ९० हजार विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द गराउँदा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएका हुन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीका अनुसार शिक्षकको आन्दोलनले चितवनका ३४६ सामुदायिक विद्यालय बन्द भए । शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरु खारेजीको मागमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँमा भएको आन्दोलनमा उत्रेपछि यहाँका विद्यालय बन्द भएका हुन् ।
चितवनबाट दुई हजार शिक्षकहरु आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ गएको नेपाल शिक्षक महासंघ चितवनका अध्यक्ष कोमलनाथ घिमिरेले बताए । उनका अनुसार शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँमा भइरहेको आन्दोलनमा सरिक रहेका छन् । महासंघले देशभरका ५० हजार शिक्षक काठमाडौँको आन्दोलनमा उतारेको दाबी गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र ४२ हजार विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौडेलले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए । भरतपुर महानगरले विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थीको पढाइप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । विद्यालय बन्द गर्ने आन्दोलनको विरोध गर्दै अन्दोलनका अन्य विकल्प खोज्नसमेत महानगरले अपिल गरेको छ ।
महानगरले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संसद्मा पेस भएको शिक्षा विधेयक नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको भनी विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुबाट धारणा सार्वजनिक भएको र विधेयकका कतिपय विषयमा यस महानगरको पनि असहमति रहेको जानकारी गराउँछौं ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यालयमा बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन नगर्न अपिल गरेको छ ।
विद्यालय नै अनिश्चितकालीनरुपमा बन्द गरी पठनपाठन अवरूद्ध गर्दा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्दा यसको असर विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणामा परेको आयोगको भनाइ छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानवअधिकारको मूल्यमान्यता अनुकूल हुने र बन्द गर्दा प्रतिकूल हुने आशय आयोगको छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा असर पर्न नहुने आयोगले जनाएको छ । छलफल र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । आन्दोलन हिंसात्मक हुनसक्नेतर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
