भरतपुर, ६ आश्विन । विद्यालय शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा तीन दिनदेखि चलेको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
महासंघका अनुसार शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । ‘शनिबार सार्वजनिक बिदा परेको हुनाले पठनपाठन आइतबारबाट मात्र सुरू हुनेछ’, नेपाल शिक्षक महासंघ चितवन अध्यक्ष कोमलनाथ घिमिरेले भने ।
नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थाहरुमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति बनेको छ ।
माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दस वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्वप्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरिने, पेसागत सुरक्षाका लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गरिने विषयमा शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ । विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरूवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने गरी सहमति बनेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।
शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेमा सहमति जुटेको छ ।
पेसागत हकहित संरक्षण, विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संख्या निर्धारण, दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता, सार्वजनिक बिदा र सोबापतको रकम, कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा दरबन्दी, सामाजिक सुरक्षा कोष, शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि शिक्षक र सरकारबीच सहमति जुटेको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका कामकारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन गरिने विषयमा पनि सहमति बनेको छ ।
साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारतसम्बन्धमा मिति २०७३ असार १५ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शतप्रतिशत र सोपश्चात्को हकमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिने र विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका कामकारबाही, आवश्यक सेवा संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ चितवन अध्यक्ष कोमलनाथ घिमिरेले सहमति भएसँगै शुक्रबारबाटै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको बताए । देशभरबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौँ उत्रेका शिक्षकहरु जिल्ला फिर्ता हुन थालेको अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार चितवनबाट दुई हजार शिक्षक काठमाडौँको आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
सामुदायिक शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण चितवनका ३४६ सामुदायिक विद्यालयका ९० हजार विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका थिए । विद्यालय बन्दको विकल्प खोज्न मानवअधिकार आयोगलगायतका संघसंस्थाले शिक्षकलाई दबाब दिएका थिए ।
कांग्रेस चितवनको ऐक्यबद्धता
देशभरका शिक्षकहरुको काठमाडौँकेन्द्रित शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनप्रति नेपाली कांग्रेस चितवनले ऐक्यबद्धता जनाउँदै पूर्ण समर्थन गरेको छ । शुक्रबार जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरुसहित विद्यालयको पठनपाठन ठप्प गरी आन्दोलनमा उत्रिएको तीन दिन बितिसक्दासमेत सम्बन्धित पक्षबाट समाधानमा कुनै जागरूकता नदेखाएको विषयप्रति चितवन कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलगायत शैक्षिक जगतलाई नै असर गर्नेगरी आएको विधेयकले भविष्यका कर्णधार बालबालिका तथा शिक्षकहरुको पेसागत हकहितलाई कुन्ठित गर्न, शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट ल्याउन तथा शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सम्झौताको बर्खिलाप हुनेगरी आएको विधेयकप्रति भत्र्सनासमेत गरिएको छ ।
