असोज १८ गते, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले राज्यले कैद मिनाहा कसका लागि र कसरी दिनसक्ने भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए । गत बिहीबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले कैद मिनाहाको विषयसलाई गम्भीर रुपमा लिदै ८ बुदाँमा समग्र आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अदालतले सरकारसँग माफीको बारेमा निर्णय माग गर्नुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्पूर्ण सक्कल फाइल समेत मगाएको थियो । सर्वोच्चले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आफैं उपस्थित भएर बहस गर्न भनेको थियो ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्म रिट निवेदक भारती शेर्पा मानन्धरको परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो । रिगललाई दिइएको कैद माफीको विषय जटिल भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले त्यसको कानुनी निरुपणलाई महत्त्वको विषयमा रुपमा उल्लेख गरेको छ । जसकारण उक्त रिटको सुनुवाइ अब संयुक्त इजलासमा नभइ पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मेलित) इजलासमा पेस गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न र उक्त मितिमा आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भइ सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्न समेत भनेको छ ।
