काठमाडौं, १० बैशाख। निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना विभिन्न मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्। यदि तोकिएको समयसीमाभित्र मागहरू सम्बोधन नगरिए देशभर कलम बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्, जसले गर्दा सरकार थप अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको छ।
मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले विशेषगरी पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूको एक तह वृद्धि र १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई दुई तह अथवा एक श्रेणी वृद्धि गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। यी मागहरूलाई बेवास्ता गरिए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने उनीहरूको अडान छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष १० बुँदे मागको सूची नै पेश गर्दै ती मागहरूलाई ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले समितिले अन्तिम रूप दिन लागेको विधेयकमा आफ्ना जायज मागहरूलाई समावेश नगरिएको भन्दै गम्भीर गुनासो व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखि आफ्ना हकहितका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।
संयुक्त ट्रेड युनियनले यदि विधेयकमा आफ्ना मागहरूलाई उचित स्थान नदिइए देशभरका निजामती कर्मचारीहरूले एकसाथ कलम बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने कठोर चेतावनी दिएको छ। यस चेतावनीले सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ सरकारले सेवा प्रवाहलाई नियमित राख्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ।
कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरे यसले देशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ। अब सरकारले कर्मचारी युनियनहरूसँग कसरी वार्ता गर्छ र उनीहरूका मागहरूलाई कतिसम्म सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा आगामी ७२ घण्टामा स्पष्ट हुनेछ। निजामती कर्मचारीहरूको यो अल्टिमेटमले राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।
