नेपाली श्रमिकहरूको पक्षमा आवाज उठाउन थालेको तीन दशक नाघ्यो । म विदेशबाट फर्किएपछि विराटनगर मा विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भए । त्यस बेला नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भन्ने त थिएन तर प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने विद्यार्थीहरू सङ्गठित थिए । सोही सङ्गठनमा क्रियाशील भएको हुँ । ०३१ सालमा बनारस गएको बेला बिपी कोइरालासँग जोडिन पुगेँ । उहाँबाट नै प्रभावित भएर श्रमिकहरूका मुद्दामा क्रियाशील भएको हुँ । ०४३ सालमा गणेशमान सिंहले थाल्नुभएको अभियानमा पनि हामी सहभागी भयौँ । त्यसपछि बिस्तारै श्रमिकहरूको मुद्दामा आवाज उठाउन थालेका छौँ ।
राजनीतिमा क्रियाशील भएकै कारण मैँले विराटनगरको मेयरको जिम्मेवारी दिइयो । तर त्यो जिम्मेवारी बिचैमा छाड्नुपर्यो । अन्य धेरैले त्यस्तो जिम्मेवारी त्यागे । त्यस बेला पनि श्रमिकहरूमा मुद्दा सशक्त रूपमा उठ्न थालेका थिए । हाल एउटा सङ्गठन बनाउने, साङ्गठनिक अधिकार पाउनुपर्ने भनेर सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार स्थापित भएको छ ।
०४६ पहिले नै सरकार र हामी मजदुरहरू बसेर कानुन बनाएको थियौँ । त्यो भन्दा पहिला ०१५ सालमा बिपी कोइरालाले कानुन बनाएर मजदुरहरूको अधिकारका बारेमा काम गर्नु भएको थियो । त्यस बेला हाम्रो गाइडलाइन थियो । सोही आधारमा सेवा सर्तहरू निर्धारण हुने गर्थे । न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ, त्यसपछि उपचार दिनुपर्छ, दुर्घटना भयो भने के के गर्नुपर्छ भनेर सुरक्षाका लागि पनि कानुनी व्यवस्था भएको थियो । हरेक पेसा अर्थात् गीत गाउने छ भने उसको स्वरको सुरक्षा, पत्रकार भए उसको सुरक्षा साथै अन्य पेसा व्यवसाय छ भने सोही अनुसारको पेसागत सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ०४८ सालदेखि श्रमिकका आधारभूत अधिकारका सवालमा सबै खाले नियम वा कानुनको बनाउँदै आएको छौँ । ०७५ सालसम्म आइपुग्दा धेरै सुधार भइसकेको छ । हुन त सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा विगतमा पनि उठ्ने गरेको थियो, त्यति धेरै थिएन । तर ०७५ पछि नयाँ श्रम ऐन आयो र सबै सिस्टम परिवर्तन भयो । पैसा जताबाट जता पनि जान थाल्यो, सामानहरू जता जान थाले । त्यसले गर्दा ट्याक्सहरू ग्लोबली फिक्स हुन थाल्यो । पछि सेक्सनहरू घटाउने र बढाउने क्रम सुरु भयो । त्यसमा मजदुरको पनि सहभागिता चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यहाँ रहेका युनियनको पनि सहमति चाहिन्छ भनेर भनियो ।
मजदुरसँग डाटा हुँदैन तर तागत हुन्छ । हामी सबै मिल्यौँ भने तागत निर्माण पनि हुन्छ । हिजोआज शिक्षकको तागत सडकमा देखिँदै छ । एउटा युनियन मात्रै होइन नेपालमा जति पनि युनियन छन् उनीहरू सङ्गठित भए भने ताकत देखिन्छ । शिक्षक महासङ्घमा भित्र पनि सबै युनियन आबद्ध भएका कारण उनीहरूको तागत देखियो । उनीहरूको ताकत कसैले पनि तोड्न सकेको छैन । हो, मजदुर सङ्गठित भए पनि शिक्षकहरूको जस्तै ताकत देखिन्छ । हुन त ०४६ सालदेखि नै श्रमिकहरू दोहोरो ट्र्यापमा परेका छन् । लोकतन्त्रलाई हामीले स्थापित गर्नु थियो जुन ०४६ सालमै आएको थियो । अर्कोतिर ग्लोबल मार्केटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो । विश्व हामी भन्दा दुई सय वर्ष अगाडि गइसकेका छन् । इन्डिया नै हामी भन्दा धेरै वर्ष अगाडि छ । कम्तीमा पनि सय वर्ष अगाडि होला । श्रम ऐन ल्याएको नै २४ वर्ष भयो । ०५४ सालमा ल्याएको श्रम ऐन ०७४ मा मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैँ श्रमिक युनियनबाट आउनु भएको हो । त्यसैले श्रमिकका कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो ।
तर करिब २५ वर्षमा जे उपलब्धि गरेका थियौँ अहिले त्यो सबै खत्तम भयो । मैले ०४६ सालदेखि सुरु नै अधिकार संरक्षण गर्न र ऐन पालना गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको हुँ । तर त्यसको प्रभाव ट्रेड युनियनमा देखिएन । श्रम कार्यालयमा गएर साइन गरेको सम्झौता पत्र मात्र पुरा गर्नु भनेर भनेका थियौँ । हाल ऐनका आधारमा १७ हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब सुविधा छ । तर तपाई गएर सोध्नुहोस् कति प्रतिशतले न्यूनतम तलब पाएको छ भनेर । अधिकांशले पाएका छैनन् । श्रम ऐनमा सञ्चय कोष बापत १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ प्रत्येक महिना भनिएको छ । त्यो पाएको छ या छैन तपाइहरूले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । ०४६ सालमा तलब २३२ बाट न्यूनतम तलब पाँच सय बनाएका थियौँ, त्यसपछि आठ सय बनायौँ र त्यसपछि बढाउँदै बढाउँदै १७ हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब बनाएका हौँ ।
आज नेपालका प्रत्येक श्रमिकले १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पाउन थाले भने मात्रै अधिकार सुनिश्चित भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर तीन प्रतिशत श्रमिकले पनि तोकिएको तलब पाउँदैनन् । विश्वभर नै आठ घण्टा काम गराउने त्यो भन्दा बढी भए अतिरिक्त पैसा दिने सम्झौता छ । विश्वभर समानता गर्नको लागि यस्तो सम्झौता गरिएको हो । तर नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । बिपी कोइरालाको समाजवादका विषयमा प्रज्ञा भवनमा नाटक देखाइएको थियो । पछि हामीले पनि पहिले देखाएको नाटक उही मान्छेलाई ल्याएर देखाएको थियौँ । यहाँबाट मान्छे पठाउँछौ तर उताबाट बाकसमा आउँछन् भन्ने कथा थियो । यसमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने सन्देश थियो । यसको सार के हो भने संविधान अनुसार काम गरे रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । नेपालमा रोजगारीको सिर्जना हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर सांसदहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु ।
मलाई लाग्छ नेपालमा तुरुन्तै ५० लाख रोजगारीको सिर्जना हुन सक्दैन । यहाँ धेरै बाध्यता छ । हामीले ६ महिनाको सामान बाहिरबाट ल्याएर स्टक राख्नुपर्छ । ६ महिनाको अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान यति उत्कृष्ट छ कि यसलाई कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छैन ।०४२ सालको संविधानले मजदुर र किसानको प्रतिनिधि हुन्छ भनेको छ । विभिन्न बहाना बनाएर काम गरिएको छैन । काम गर्न नचाहनेहरूको अरू नै कारण छन् । तर संयुक्त ट्रेड युनियनकर्मीहरूले बहानालाई रोक्न र अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग दबाब सिर्जना गर्छ सक्छन् ।
लक्ष्मण बस्नेत (नेपाल न्युज बैङ्कले गरेको कुराकानीमा आधारित)
