काठमाडौँ, १९ वैशाख। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक सङ्घको टोलीसँग शुक्रवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ । नेपाल चिकित्सक कर्मचारीहरूलाई ८ औँ सरह नै भत्ता दिनुपर्छ । साप्ताहिक कति घण्टा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा सुत्केरी बिदा पाउने की नपाउने, वार्षिक रूपमा कति बिदा पाउने यस्ता केही विषयहरू छन् । यी विषय सरकारी अस्पतालहरूमा पनि छन् । चिकित्सकीय अभ्यासमा मात्रै सीमित नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालय हरेक कुराहरूमा सकारात्मक छ ।’
आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तर कतिपयले अझै कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकले माफी माग्नुपर्ने भनेर धम्की दिइरहेको र कलेजमा जान पनि रोकेको गुनासो गरेका छन् । सोही गुनासोसहित आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक सङ्घको टोली स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलकहाँ पुगेको थियो ।
सोही टोलीका सदस्यहरूसँगको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका हुन् । साथै उनले आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकहरूलाई उपचार सेवामा फर्किन आग्रह गरे ।
